पोलिसांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने भारतीय प्रोद्योगिक संस्थानशी (आयआयटी) बुधवारी सामंजस्य करार केला आहे.
पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने राज्यात पोलिसांसाठी सुमारे एक लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गृहप्रकल्पांचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. यासाठीच महामंडळाने मुंबई आयआयटीची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी महामंडळ आणि आयआयटीत करार झाला. तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या, कार्यपूरक व हरित इमारत संकल्पनेनुसार आकर्षक असे बांधकामाचे आराखडे ‘आयआयटी’ तयार करणार असून तांत्रिक परीक्षण, कामाची तपासणी व समीक्षण करणे, आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, याबाबत आयआयटीची मदत घेतली जाईल.
पोलिसांसाठी घरे, पोलीस दलासाठी प्रशासकीय इमारती, पोलीस ठाणे, कारागृहे ही कामे महामंडळाच्यावतीने केली जातात. सध्या राज्यात महामंडळामार्फत मोठे ३६ प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामध्ये ३ हजार ३४४ सदनिका, १ हजार ६५२ क्षमतेची ८ वसतिगृहे, ११ पोलिस ठाणी, ४० वर्गखोल्यांच्या ६ इमारती, ९ प्रशासकीय इमारती, १ समादेशक कार्यालय, ४ कौशल्य विकास केंद्रे आणि १ महासंचालनालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी शिबीर कार्यालय इमारतीचा समावेश आहे. पोलिस महासंचालक तथा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. डी. मिश्रा यांनी या करारासाठी पुढाकार घेतला होता.