गेल्या वर्षी आधारभूत किमतीच्या नावाने जिल्ह्यात १३ रुपये किलो दराने खरेदी केलेला सुमारे ३८ हजार क्विंटल मका रेशन दुकानदारांचे कमिशन वजा जाता आता केवळ ३० पैशांत विकण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. मका जबरदस्तीने रेशन ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला तरी, खाण्यासाठी ग्राहक तो घेतीलच याची शाश्वती प्रशासकीय यंत्रणेलाही नाही. विशेष म्हणजे, वर्षभर १० गोदामांमध्ये तो ठेवण्यासाठी तब्बल सहा लाख रुपये अतिरिक्त खर्च झाला आहे.
गेल्या वर्षी शासनाने मक्याची १,३०० रुपये ६५ पैसे क्विंटल आधारभूत किमतीने खरेदी करण्याचे आदेश मार्केट फेडरेशनला दिले होते. नोव्हेंबरमध्ये खरेदी केंद्रे सुरू केली होती. तेव्हा खुल्या बाजारात मक्याला १,१०० ते १,२०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव होता. त्यामुळे साहजिकच शेतकºयांनी सर्व शेतमाल फेडरेशनच्या केंद्रांवर आणला. दोन महिन्यांत फेडरेशनने ३८ हजार क्विंटल मक्याची खरेदी केली. जानेवारीनंतर मक्याला सरासरी १४५० रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळाल्याने शेतकºयांनी केंद्राकडे पाठ फिरविली व त्यानंतर खरेदी केंद्रेही बंद झाली. मक्याच्या साठवणुकीची जबाबदारी तहसीलदारांकडे सोपविली होती. मात्र साठवणुकीची सोय शासनाकडे नसल्याने तहसीलदारांची गोदामांच्या शोधासाठी दमछाक उडाली. त्यासाठी महिन्याकाठी ४० ते ५० हजार रुपये मोजावे लागले.
आता वर्षभरानंतर साठवलेल्या मक्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. नवीन मका बाजारात आल्याने शासनाने जुना मका रेशनद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रेशनवर देणार, गव्हात कपात
प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला १५ किलो तांदूळ व २० किलो गहू सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतो. मका खपविण्यासाठी शासनाने गव्हात कपात करत एक रुपया दराने तीन किलो मका ग्राहकाला देण्याच्या सूचना पुरवठा अधिकाºयांना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी डिसेंबरपासून करण्याचे घाटत आहे.
आधीच्या कमिशनमध्ये आणखी ७० पैशांची भर
रेशनमधून ग्राहकांना एक रुपया किलो दराने मका विक्री होणार असली तरी, शासनाला त्यातून फक्त ३० पैसेच मिळणार आहेत. रेशन दुकानदाराला एक किलोमागे ७० पैसे कमिशन देण्याचे कबूल करण्यात आले आहे. त्यात पुन्हा सरकारकडून एक किलो धान्य विक्रीमागे दीड रुपया कमिशन अगोदरच दिले जाते. दुकानदारांना किलोमागे तब्बल २ रुपये २० पैसे कमिशन मिळणार आहे.