महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) संपकरी कर्मचाऱ्यांचे ३६ दिवसांचे वेतन कापण्याच्या निर्णयाला मंगळवारी स्थगिती देण्यात आली. त्याऐवजी संप केलेल्या चार दिवसांचा पगारच कापण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांची आठ दिवसांची रजा समर्पित करावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील पगारकपातीचे संकट दूर होणार असले तरी त्यांची हक्काची रजा हिरावली जाणार आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी याबद्दल काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एसटी प्रशासनाने काल दंडात्मक कारवाई म्हणून संपकरी कर्मचाऱ्यांचा ३६ दिवसांचा पगार कापणार असल्याचे जाहीर केले होते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हा पगार कापण्यात येणार होता. संप केल्यास दंडात्मक कारवाई म्हणून प्रत्येक दिवसाकाठी आठ दिवस याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याची तरतूद नियमात आहे. त्यानुसार संपकरी कर्मचाऱ्यांचे दंडात्मक कारवाईचे ३२ दिवस आणि संपाचे ४ दिवस असे मिळून एकूण ३६ दिवसांचे वेतन कापण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक एसटीकडून जारी करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कर्मचारी संघटनांकडून तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. हा निर्णय अयोग्य असून त्याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ‘इंटक’चे प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले. आम्ही संपावर जाण्यापूर्वी एसटी प्रशासनाला रीतसर नोटीस दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला असला तरी ही कारवाई खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानंतर आज लगेचच या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.