पती कोमात असल्याने, पत्नीला आधीच खूप मानसिक त्रास झाला आहे. आम्हाला त्यांना आणखी त्रास द्यायचा नााही, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नवी मुंबईतील एका महिलेला तिच्या ६३ वर्षीय पतीचे बँक खाते चालविण्याची परवानगी दिली.
पतीवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असल्याने, नवी मुंबईतील एका महिलेने कोमात असलेल्या पतीची ‘पालक’ म्हणून आपली नियुक्ती करून, त्याचे बँक खाते चालविण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोमात असलेल्या रुग्णांच्या अधिकारांबाबत कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्याचे तिने याचिकेत म्हटले आहे. न्या. एस. एम. केमकर व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
यापूर्वीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपविभागीय दंडाधिकाºयांना महिलेच्या पतीच्या तब्येतीसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच महिलेच्या दोन्ही मुलींना ‘ना-हकरत’ प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.
शुक्रवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाºयांचा अहवाल आणि मुलींनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचून महिलेला पतीचे बँक खाते चालविण्याची परवानगी दिली आहे. ‘याचिकाकर्ती खूप त्रासात आहे. त्यामुळे आम्ही तिला पतीचे बँक खाते आॅपरेट करण्यास परवानगी देत आहोत,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
महिन्याला किमान लाखभर रूपये खर्च:-
महिलेचा पती एका सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनीत महाव्यवस्थापक म्हणून कामाला होता. निवृत्त झाल्यानंतर त्याला पॅरालीसिसचा अटॅक आला. उपचार करण्यासाठी त्यांना नवी मुंबईच्या अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आॅगस्टपासून ते व्हेंटिलेटरवरच आहेत. महिलेचे पती कोमात असले, तरी त्यांच्या तब्येत ठीक असल्याने, त्यांना २८ दिवसांत घरी सोडण्यात आले. मात्र, घरी त्यांची काळजी पॅरामेडिकच्या देखरेखीखालीच घ्यायची असल्याची सूचना डॉक्टरांनी केली आहे. त्यांना घरीही व्हेंटिलेटरवरच ठेवण्यात आले आहे. यासाठी महिन्याला किमान एक लाख रुपये खर्च येत आहे. हा खर्च भागविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीला कोमात असलेल्या पतीचे बँक खाते चालविण्याची परवानगी दिली.