लाभाच्या पदावर असल्याच्या कारणावरून कर्नाटक विधानसभेने तब्बल २१ आमदारांचे पगार थांबविण्याचे आदेश सोमवारी दिले. राज्या सचिवालयाच्या अकाऊंट विभागाने हे आदेश दिले आहेत. विशेष असे की, पगारासोबतच आमदारांना मिळणारे भत्तेही थांबविण्याचे आदेश आहेत.
राज्य विधानसभेच्या इतिहासात घडलेली ही पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. अॅडोव्होकेट जनरल आणि अकाऊंटंट जनरल यांच्या सल्ल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने काही आमदारांना राज्यातील विविध मंडळे आणि समित्यांवर अध्यक्ष म्हणून नेमले. तेव्हापासून लाभाच्या पदाबाबत गोंधळ सुरू झाला. सरकारी आदेशानुसार, नियुक्ती झाल्यावर आमदारांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा मिळाला. त्यानुसार त्यांना घर, प्रावास, टेलिफोन आणि वैद्यकीय सेवा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, यापैकी काही आमदारांनी राज्य सचिवालयाला पत्र लिहून त्यांना आमदार म्हणून मिळणारा पगार आणि भत्तेही मागितले होते.
दरम्यान, आमदारांच्या या मागणीला नकार देत, सचिवालयाने म्हटले आहे की, कर्नाटक विधानसभा वेतन, पेन्शन आणि भत्ता कायदा १९५६च्या कलम १३ अन्वये दिलेले नियम महामंडळे आणि समित्यांच्या अध्यक्षांना लागू होतील. यासाठी आमदारांना आमदारकीचा वेगळा पगार मिळणार नाही. या आमदारांना केवळ ते ज्या महामंडळाचे किंवा समितीचे अध्यक्ष असतील त्या पदाचाच पगार आणि भत्ता मिळेल. त्यामुळे विविध महामंडळे आणि समित्यांवर असलेल्या २१ आमदारांचे पगार थांबविण्यात आले आहेत.