केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धरसोड धोरणाचा शेतकऱ्यांनंतर आता सर्वसामान्य जनतेलाही फटका बसू लागला आहे. केंद्राकडून बीपीएल म्हणजेच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना स्वस्त दरात साखर उपलब्ध व्हावी यासाठी अनुदान दिलं जातं.
मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला दिलं जाणारं अनुदान राज्य सरकारकडे वर्ग केलेलं नाही. त्यामुळे ऐन नवरात्र, दसरा दिवाळी या सणांच्या कालावधीत गरीबांच्या आयुष्यातला गोडवा नाहीसा झालाय. केशरी कार्डधारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळणं बंदच झालंय. त्यातच आता साखरेलाही मुकावं लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे केवळ अंत्योदय योजनेतल्या नागरिकांनाच साखर मिळणार आहे. मात्र त्यांना मिळणाऱ्या साखरेच्या दरातही प्रती किलो ७ रूपयांनी वाढ झालीय. एवंढच नाही तर प्रति व्यक्ती ५०० ग्रॅम साखरेऐवजी आता संपूर्ण कुटुंबाला मिळून केवळ १ किलो साखर मिळणार आहे.
रेशन धान्य दुकानात आधीच धान्य मिळत नाही अशी ओरड केली जाते. सुरूवातीचे आठ दिवस दुकान बंद राहते. शेवटच्या आठ दिवसात धान्य संपलेलं असतं. त्यामुळे रेशनचं धान्य जातं कुठे असा प्रश्न दर महिन्याला उपस्थित होतो. आता तर सरकार पातळीवरूनच साखरेचा पुरवठा कमी करण्यात आल्याने नागरिकांच्या अन्नातली साखरच काढून नेण्याचा प्रकार झाला आहे.