आसामच्या सर्वानंद सोनोवाल सरकारने एक ऎतिहासिका कायदा तयार केला आहे. या कायद्यानुसार जे सरकारी कर्मचारी वृद्ध आ
१२६ सदस्य असलेल्या आसाम विधानसभेमध्ये हा ऎतिहासिक कायदा मंजूर करण्यात आलाय. पहिल्यांदा एखाद्या सरकारने वॄद्धांच्या हितासाठी अशाप्रकारचा कायदा मंजूर केलाय.
राज्यपालांची मंजूरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू होणार आहे. आसाम एम्प्लॉईज पॅरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलीटी अॅन्ड नॉर्म्स फॉर अकाऊंटेबिलीटी अॅन्ड मॉनिटरींग बिल २०१७ नावाने हा कायदा तयार करण्यात आलाय.
कायद्यानुसार, जर राज्यात सरकारचा एखादा कर्मचारी वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी घेण्याची टाळाटाळ करत असेल, तर त्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाईल आणि ती रक्कम त्याच्या आई-वडीलांच्या खात्यावर ट्रान्सवर केले जातील. जर कर्मचा-याचा एखादा भाऊ किंवा बहीण अपंग असेल तर त्या कर्मचा-याच्या पगारातून ५ टक्के अतिरिक्त कपात होईल.
आमास राज्याचे वित्तमंत्री हेमंट बिस्वा शर्मा यांनी दावा केलाय की, अशाप्रकारचा कायदा करणारं हे देशातील पहिलंच राज्य आहे. पुढे चालून प्रायव्हेट सेक्टरच्या कर्मचा-यांनाही या कायद्याच्या अंतर्गत आणलं जाईल.