नोटाबंदीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतल्यानंतर एकाएकी ‘पंतप्रधान जनधन योजने’तील खात्यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. नोटाबंदीच्या पन्नास दिवसांत या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाल्याने केंद्र सरकारचे डोळे विस्फारले होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर केवळ सहा महिन्यांतच खात्यातील रकमेला पाय फुटले असून, १९ जुलै २०१७अखेर खात्यातील रकमेत दहा हजार कोटींची घट झाली आहे.
नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ७ डिसेंबर २०१६पर्यंत २५.८२ कोटी जनधन खात्यांमध्ये ७४ हजार ६०९.५० कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र, त्यानंतर केवळ सहा महिन्यांतच (जुलै २०१७अखेर) खात्यांमधील शिल्लक नऊ हजार ८३२.८७ कोटी रुपयांनी घटून ६४ हजार ७७६ कोटी रुपयांवर आली. १९ जुलै २०१७पर्यंत जनधन खात्यांतील एकूण रकमेत १३ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. एकीकडे रकमेत घट झाली असली तरी जानेवारी ते जुलै २०१७ या कालावधीत जनधन खात्यांमध्ये ३.२ कोटी खात्यांची भर पडली आहे. जानेवारीमध्ये २५.८ कोटींवर असणारी जनधनच्या खात्यांची संख्या आता २९.१ कोटींवर गेली आहे.
नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हळूहळू निवळल्यानंतर जनधन खात्यांमधून खातेधारकांनी तसेच, काळ्या धनाची साठवणूक करणाऱ्यांनी रक्कम काढून घेण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून आले आहे. बहुतांश खातेधारकांनी बँकेत जमा केलेले काळे धन सफेद झाल्यानंतर त्याचा फायदा घेतल्याचेही दिसून आले आहे. नोटाबंदीनंतर जनधन खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या जमा रकमेची चौकशी अजूनही सुरू असून, अद्याप कारणे अस्पष्ट आहेत