सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्याची गर्जना मोदी सरकारने केली असली तरी प्रत्यक्षात या प्रयत्नांना हादरा बसला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भूदलासाठी ४४ हजार ‘लाईट मशिन गन’ खरेदीची निविदा रद्द केली असून दोन वर्षात तिसऱ्यांदा सैन्याने शस्त्रास्त्र खरेदीचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. मशिन गन खरेदीची निविदा सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांची होती.
संरक्षण मंत्रालयाने भूदलासाठी ७.६२ एमएम कॅलिबर लाईट मशिन गन खरेदीचा निर्णय घेतला होता. यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील सुरू झाली होती. यात ‘इस्रायल वेपन्स इंडस्ट्री’ ही एकमेव कंपनी सहभागी झाली होती. मशिन गन खरेदीचा हा प्रस्ताव सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचा होता. यात परदेशातील कंपनी भारताला ४,४०० मशिन गन विकणार होती. तर उर्वरित मशिन गनची निर्मिती भारतातच होणार होती. यासाठी कंपनीला मशिन गन निर्मितीचे तंत्रज्ञान भारताला द्यावे लागणार होते.
दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाने शस्त्रास्त्र खरेदीची निविदा रद्द करण्याची ही तिसरीवेळ आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी रायफल्स खरेदीची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी घेतला होता. या निविदेत २७ कंपन्या चाचण्यांमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे ‘इस्रायल वेपन्स इंडस्ट्री’ ही कंपनी निविदेला पात्र ठरली. यावरुन गदारोळ सुरु झाला. खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही केला जात होता. संरक्षण राज्यमंत्री राव इंद्रजितसिंह यांनी निविदा प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत थेट सीबीआय चौकशीचीही मागणी केली होती. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर पर्रिकरांनी रायफल्स खरेदीची निविदाच रद्द केली होती. रायफल्सची खरेदीप्रक्रिया २०१०मध्ये चालू झाली होती. गैरव्यवहाराचे आरोप करणाऱ्या राव इंद्रजितसिंह यांची संरक्षण राज्यमंत्रीपदावरुन गच्छंती झाली होती.
निविदा रद्द झाल्याने सैन्याला मोठा हादरा बसला आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची सैन्याला गरज असून निविदा प्रक्रियेत वेळ खर्ची होणार असेल तर सैन्याचे आधुनिकीकरण कसे होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.