आरोपींना न्यायालयात आणण्यासाठी पोलीस नसल्याच्या शेऱ्याखाली मुंबईत केसेस प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यातील कारागृहांत व न्यायालयांत सीसीटीव्ही बसवल्यास वकील, पोलीस, सामान्य नागरिक आणि न्यायालयाचाही वेळ वाचेल. त्यामुळे सर्व कारागृहांत आणि न्यायालयांत कधी व कशा प्रकारे सीसीटीव्ही लावणार, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले. तसेच न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
आरोपींना न्यायालयात नेण्यात येत नसल्याने कित्येक वर्षे खटला प्रलंबित असल्याबाबत एका आरोपीने उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले असून त्यावरील सुनावणी न्या. आर.ए. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकारने आतापर्यंत ५८३ सीसीटीव्ही बसवले असून त्यातील केवळ ६३ सीसीटीव्ही कार्यरत आहेत. या सीसीटीव्हींची देखभालच करत नसाल तर त्याचा फायदा काय? याबाबत तुम्ही काय करणार? याची सर्वसमावेशक माहिती आम्हाला द्या, असेही निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.
त्यावर सरकारी वकील मनकँुवर देशमुख यांनी सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी १८७ न्यायालयांकडून परवानगी मिळणे बाकी आहे. येत्या १५ दिवसांत परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आॅक्टोबरपासून सीसीटीव्ही लावण्यास सुरुवात होईल, असे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.