केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये थेट नियुक्तीने भरायची पदे व बढत्या यामध्ये दिव्यांगांसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये आॅटिझम, मानसिक आजार व गतिमंद असलेल्या व्यक्तींसोबतच अॅसिडहल्ल्याने विद्रूपता आलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने केला आहे.
हे आरक्षण सर्व प्रवर्गांत म्हणजेच लिपिक पदापासून ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ पदांपर्यंत लागू असेल आणि यात या वर्गात मोडणाऱ्या व्यक्तींना थेट भरतीच्या वेळी वयाची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याचाही समावेश आहे. दिव्यांगांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने हा मुद्दा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
विवक्षित प्रकारचे किमान ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती या आरक्षणासाठी पात्र असतील. दिव्यांगांसाठी असलेले हे आरक्षण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या पदांमध्ये ‘अॅडजस्ट’ केले जाऊ नये यासाठी हा प्रस्ताव करण्यात आल्याचे कार्मिक मंत्रालयाने म्हटले आहे.
एकूण कॅडर संख्येच्या चार टक्के आरक्षण थेट भरतीच्या पदांमध्ये व तेवढेच आरक्षण बढत्यांमध्ये द्यावे, असे या मंत्रालयाने सुचविले आहे. कार्मिक मंत्रालयाने हा प्रस्ताव सर्व मंत्रालयांना व विभागांना पाठविला असून, त्यावर त्यांची मते १५ दिवसांत मागविली आहेत.