पाकिस्तानी तुरुंगात असलेल्या आणि तेथील लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना तात्काळ फाशी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. पाकिस्तानमधील वकील मुझमील अली यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यात पाकिस्तान सरकार, गृह आणि संरक्षण खात्याचे सचिव यांनादेखील प्रतिवादी केले आहे.
अॅड. फारुख नईक यांच्यामार्फत अॅड अली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये कुलभूषण जाधव प्रकरणातील सुनावणी पाकिस्तानी कायद्यानुसारच झाली आहे. तसेच पाकिस्तानच्या विरोधात कट रचणाऱ्या व्यक्तीस येथील कायद्याप्रमाणे शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असे म्हटले आहे. या शिक्षेत बदल करता येत नसेल, तर फाशीच्या शिक्षेची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी, अशीही विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
कुलभूषण जाधव यांचे पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तचर संघटनेने गेल्यावर्षी इराणमधून अपहरण केले आणि त्यांना पाकिस्तानात आणून, त्यांच्यावर लष्करी न्यायालयात हेरगिरी व घातपाती कारवायांच्या आरोप ठेवण्यात आले. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना अलीकडेच फाशीची शिक्षा सुनावली असून, त्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि विशेषत: पंतप्रधान नवाज शरीफ अडचणीत आले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर पाकिस्तानने पुन्हा अर्ज करून, जाधव प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यावर सुनावणी होण्याच्या आधीच पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर पाक सरकार काय भूमिका घेते आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थगिती असताना पाकचे सर्वोच्च न्यायालय त्याकडे कसे पाहते, हे महत्त्वाचे आहे.
सुटकेचे प्रयत्न सुरूच
जाधव हे भारतासाठी पाकिस्तानात हेरगिरी करीत होते आणि पाकविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होते, अशीच भूमिका पाकिस्तान आतापर्यंत घेत आला आहे. पाकच्या मते जाधव हे रॉचे हस्तक आहेत. मात्र, नौदलातून निवृत्त झालेले कुलभूषण जाधव व्यापारानिमित्त इराणला गेले असताना त्यांचे तेथून अपहरण करण्यात आले, अशी भूमिका भारतातर्फे सातत्याने घेण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांच्या शिक्षेच्या विरोधात भारतातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली होती. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीही जाधव यांच्या सुटकेसाठी केंद्र सरकार सारे प्रयत्न करील, असे म्हटले आहे.