राहायला घर, वर्षाकाठी ५० हजार युनिटपर्यंत मोफत वीज, ४ हजार किलोलीटरपर्यंत मोफत पाणी, ५० हजार फुकट लोकल कॉल्स, मोफत रेल्वे प्रवास, हवाई प्रवासासाठी भत्ता, अधिवेशन काळात (संसदेचं काम चालो, अगद स्थगित होवो) दोन हजार रुपये दैनंदिन भत्ता आणि दरमहा ५० हजार रुपये पगार… एवढं सगळं मिळत असूनही आपल्या ‘गरीब’ खासदारांना वाढत्या महागाईशी सामना करणं जड जातंय. म्हणूनच त्यांचा पगार दुप्पटीनं वाढवून, ५० हजारावरून एक लाख रुपये करण्याची शिफारस संसदेच्या एका समितीनं सरकारला केली आहे. त्यामुळे खासदारांना ‘अच्छे दिन’ दिसू लागले असून विरोधकांनाही मोदी सरकार कर्तबगार, किमयागार वाटू लागलंय.
खासदारांचा पगार १०० टक्क्यांनी वाढवतानाच, माजी खासदारांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमध्ये ७५ टक्क्यांच्या वाढीची शिफारसही संसदेच्या समितीनं केली आहे. त्या सोबतच, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित करण्यासाठी जसा वेतन आयोग असतो, त्याचप्रमाणे ठरावीक काळानं खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची शिफारसही समितीनं केंद्राला केली आहे.
सरकार कुणाचंही असो, आत्तापर्यंत खासदारांच्या पगारवाढीचे – भत्तेवाढीचे प्रस्ताव एकमतानं संमत झाले असल्यानं या शिफारशीही एकमुखानं मंजूर होण्याचीच शक्यता आहे.