या मुलांसाठी विशेष धोरण आखण्याचे आदेश
बलात्कारातून जन्मलेली मुलेसुद्धा या गुन्ह्यातील पीडित असून तीही नुकसानभरपाईसाठी पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. तसेच या मुलांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र धोरण वा योजना आखण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ऑक्टोबर २०१३ पासून लागू झालेली मनोधैर्य योजना त्या पूर्वीच्या बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनाही लागू करण्याची मागणी जैल शेख यांनी केली असून त्यात उपस्थित मुद्दय़ाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्याचप्रमाणे बलात्कारातून होणाऱ्या मुलांसाठी कल्याणकारी धोरण वा योजना आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती व पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याबाबतची माहिती स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी मनोधैर्य योजनेमध्ये बलात्कार पीडित आणि बलात्कारातून होणाऱ्या मुलांच्या कल्याणाचा विचार करण्यात आल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी केला. शिवाय ही योजना आधीच्या बलात्कार पीडितांनाही लागू करण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे सांगितले.