राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी लवकरच शासकीय कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक शनिवार, ८ एप्रिल रोजी ठाणे येथील विश्रामगृहामध्ये दुपारी २ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
महासंघाचे सरचिटणीस सूर्यकांत इंगळे यांनी सांगितले की, या बैठकीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागामधील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होईल. या दोन्ही विभागांतील लिपिक संवर्गातील पदनाम बदलणे, रूपांतरित कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेणे, त्यांच्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करणे, प्रस्तावित आकृतीबंध रद्द करणे अशा विविध समस्यांवर सरकारला नमवण्याचे मार्ग चर्चेतून काढले जातील. सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागातील पदांमध्ये कपात करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. या संदर्भात महासंघाने २१ मार्च रोजी आझाद मैदानात धरणे दिले होते. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांची भेटही घेण्यात आली. मात्र, ठोस निर्णय हाती न आल्याने कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
>महासंघाच्या मागण्या
पदांचा सुधारित आकृतीबंध त्वरित मागे घ्यावा. रिक्त पदे नष्ट न करता तत्काळ भरावीत.पदे कमी न करता, केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग जशास तसा लागू करावा. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.