समलैंगिक आणि अनैसर्गिक संबंध हा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत केंद्रीय कायदा मंत्री सदानंद गौडा यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यावरही विचार केला जाऊ शकतो, असे गौडा यांनी नमूद केले.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गेल्याच आठवड्यात देशातील सर्व ५० प्रांतांत समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या निकालाचे भारतातही जोरदार पडसाद उमटत आहेत. सोशल मीडियावर भारतीय नेटकरांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. याबाबत बोलताना गौडा यांनी देशाचा सध्याचा मूड समलैंगिक विवाहाच्या बाजूने दिसत आहे. मात्र, व्यापक विचार-विनिमय आणि सर्व बाजू तपासल्यानंतरच याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे गौडा यांनी सांगितले.
गौडा यांनी यावेळी द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांनी राज्यसभेत आणलेल्या एका विधेयकाचाही हवाला दिला. तृतीयपंथियांच्या अधिकारांबाबत असलेलं हे विधेयक भारतातील ‘गे कम्युनिटी’साठी मॉडेल ठरू शकते, असे गौडा यांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक एप्रिल महिन्यात राज्यसभेने मंजूर केले असून आता लोकसभेतही हे विधेयक संमत झाले तर कलम ३७७ बाद ठरू शकते, असे गौडा यांनी नमूद केले.
दरम्यान, शिवा यांचे मत मात्र वेगळे आहे. मी आणलेले विधेयक तृतीयपंथियांना शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यासंबंधीचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी आहे. त्याचा कलम ३७७ शी कोणताही संबंध नाही, असे शिवा यांनी स्पष्ट केले.