अवैध बांधकामांसंबंधी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे दिघ्यातील नागरीकांवरील अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम आहे.
दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करायला उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. लोकांना सदनिक खरेदी करताना या इमारती बेकायदा आहे हे माहित होते. त्यामुळे राज्य सरकारचे हे धोरण अयोग्य आहे. सरकारने एवढया मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम नियमित करताना विचार करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिघ्यात मोठया प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली असून यामध्ये अनेक इमारती आहेत. कोर्टाने ही सर्व बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. आधीच काही इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक नागरीक बेघर झाले आहेत. अजूनही अनेक अनधिकृत इमारती असून त्यामध्ये राहणा-या लाखो नागरीकांचा प्रश्न आहे.