देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात दोन वर्षापासून दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून ४ हजार कोटी रुपये हे कंत्राटदारांवर उधळले असून या योजनेत प्रचंड मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. याच भ्रष्टाचाराबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानेही सरकारवर खूप ताशेरे ओढले असून हा सरकारने राबविलेला जलयुक्त शिवार हा ‘झोलयुक्त’ झाला असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी रविवारी केला.
राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाकडून घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारने आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांवर ४ हजार कोटी रुपये उधळल्याचा आरोप करत त्याविषयाची माहितीही त्यांनी दिली.
दोन वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून मागील सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजनांत बदल करून जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करून राज्यात जलक्रांती घडविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.
या अभियानाच्या माध्यमातून दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये पाणीसाठे वाढविण्यासाठी बंधारे बांधणे, सुरक्षित करणे आदी प्रकारची अनेक कामे सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यात एकटया बीड जिल्ह्यांमध्ये कंत्राटदारांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १२०० बंधारे सुरक्षित करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड आदी जिल्ह्यांमध्येही अशीच स्थिती आहे.
३२ रूपयांचा खर्च गेला ८६ रुपयांवर
मागील दोन वर्षामध्ये या जलयुक्त शिवार योजनेतच्या माध्यमातून कोटय़वधी रूपयांचे कंत्राट दिले आणि त्यात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आल्याने ही योजना कंत्राटदारांचे हित लक्षात घेऊनच तयार केली हेाती असे आता स्पष्ट झाले असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. या योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारासंदभात न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
मात्र तरीही सरकार पारदर्शकतेचा आव आणत आहे. ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवाराच्या कामांमध्ये एक क्युबिक मीटरच्या पाणीसाठयाचे काम केवळ ३२ रूपयांमध्ये झाले तेच काम सरकारने नेमलेल्या कंत्राटदारांनी ८६ रूपयांत केले असून यात ४ हजार कोटी रूपये सरकारने कंत्राटदारांवर उधळले असून या मंत्र्यांसोबत अधिका-यांचेही मोठे साठेलोटे असल्याचेही मुंडे म्हणाले.
कंत्राटदारांसाठीच योजना
सरकारने राबविलेली जलयुक्त शिवार योजना ही वैज्ञानिकदृष्टया चुकीच्या पद्धतीने सुरू होती. ती मायक्रो वॉटर मॅनेजमेंट पद्धतीने राबवायची असताना त्याकडे सरकारकडून नेमलेल्या कंत्राटदारांनी दुर्लक्ष केले.
यामुळे त्याविरोधात जलतज्ज्ञ प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील डिसेंबरमहिन्याच्या अखेरीस झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तर प्रा. देसरडा यांनीही यात ही योजना ठेकेदारांसाठीच सुरू असल्याचा आरोप केला होता.