सर्वसाधारण क्षेत्रातील कर्मचा-यांच्या करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरुन वीस लाख करण्यात आली आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कामगार मंत्रालयानं केंद्रीय व्यापार संघटनेसोबत बैठक घेत ग्रॅच्युईटी देय कायद्यातील तरतुदींबाबत चर्चा केली.
यावेळी करमुक्त गॅच्युईटीची मर्यादा दुप्पट करण्यावर तसंच अंतरीम देय रक्कम म्हणून 20 लाख रुपयांच्या ग्रॅच्युईटीवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. ग्रॅच्युईटी कायद्यानुसार कंपनीचं कमीतकमी पाच वर्ष काम केल्यानंतर मूळ वेतनानुसार 75 दिवसांचा पगार ग्रँच्युईटी म्हणून दिला जातो.
1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसोबत ग्रॅच्युईटी कायदाही लागू करण्यात येणार आहे, त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाबाबत ग्रॅच्युईटीचाही लाभ मिळणार आहे.