नोटाबंदीच्या काळात आपल्या बँक खात्यामध्ये दोन लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा करणा-यांकडे आयकर विभाग चौकशी करण्याची शक्यता असून उत्पन्न स्त्रोताची माहिती मागू शकतात. याअगोदर केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या वेळी बँकेत अडीच लाखापर्यंत पैसे जमा करणा-यांची चौकशी केली जाणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं.
मात्र बँक खात्यांची तपासणी केली असता धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. नोटाबंदीदरम्यान 50 दिवसांत तब्बल एक कोटी बँक खात्यांमध्ये दोन लाख आणि त्याहून जास्त रक्कम जमा झाली आहे. ही रक्कम जवळजवळ 10 लाख कोटी इतकी आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर आयकर विभाग आता पैसे जमा करणा-यांना संदेश पाठवून या पैशांचा हिशेब मागण्याची तयारी करत आहे.
आयकर विभागाच्या सुत्रांनुसार, सरकारने केलेल्या घोषणनेंतर लोकांनी आपल्या बँक खात्यांमध्ये दोन लाख आणि त्याहून जास्त रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली. म्हणजेच त्यांनी अडीच लाखांहून कमी रक्कम बँकेत जमा केली, जेणेकरुन आयकर विभागाच्या रडारवर ते येणार नाहीत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम आणि आयकर परताव्यात दिल्या गेलेल्या माहितीची पडताळणी केली जाईल. जर काही संशयास्पद आढळलं तर लगेच मेसेज आणि ई-मेल पाठवून संबंधित व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावलं जाईल.
काळा पैसा सफेद करण्यासाठी या बँक खात्यांचा वापर झाल्याचा आयकर विभागाला संशय आहे. आयकर विभागाने या खात्यांची दोन वर्षांची माहिती मागितली आहे, ज्यामधून नक्की किती व्यवहार यांनी केला आहे याची माहिती मिळेल.
दुसरीकडे नोटाबंदीच्या काळात म्हणजे 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 या काळात बँक खात्यांमध्ये मोठ्या रकमांचा भरणा करणाऱ्यांपैकी ज्यांचे व्यवहार त्यांच्या ताज्या प्राप्तिकर रिटनर्शी मेळ खात नाहीत असे 18 लाख करदाते प्राप्तिकर विभागाने हुडकून काढले असून त्यापैकी 9 लाख बँक खाती प्राप्तिकर विभागाच्या रडारावर आहेत.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली होती. यादरम्यान अनेक नवी खाती बँकमध्ये उघडण्यात आली होती. नोटाबंदीनंतर 18 लाख बँक खाती प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. या 18 लाख खातेदारांचे टॅक्स प्रोफाईल आणि त्यांनी जमा केलेल्या रकमेत अंतर असल्यामुळे या खातेदारांना एसएमएस आणि ई-मेल पाठवण्यात आले आहेत, 18 लाखापैकी 9 लाख बँक खाती प्राप्तिकर विभागाच्या संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहेत. 9 लाख खात्याची चौकशी होणार असून दोषी आढळल्यास 31 मार्चनंतर खातेदारावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.