राष्ट्रगीत हा चित्रपट किंवा माहितीपटाचा भाग असेल तर चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांना त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहण्याची गरज नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात व्यावसायिक फायद्यासाठी राष्ट्रगीताच्या वापरावर बंदी आणली होती. तसेच देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणेही न्यायालयाने सक्तीचे केले होते. चित्रपटगृहातील प्रत्येक प्रेक्षकाने राष्ट्रगीताचा सन्मान केलाच पाहिजे, असेही यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. केवळ अपंग व्यक्तींनाच या नियमातून सूट देण्यात आली होती.मात्र, त्यानंतर चित्रपट राष्ट्रगीताचा भाग असल्यास उभे राहावे किंवा नाही, याबद्दलचा वाद सुरू झाला होता. अखेर आजच्या निकालादरम्यान न्यायालयाने याबाबतचे धोरण स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या निकालात चित्रपटगृहाचे दरवाजे राष्ट्रगीतावेळी बंद ठेवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राष्ट्रगीत वाजवताना शांतता आणि शिस्त राखण्यात यावी, यासाठी हा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. केरळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजकांनी या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या १५०० परदेशी पाहुण्यांना निर्णयामधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी आयोजकांनी याचिकेत केली होती. पण परदेशी पाहुण्यांना देशाच्या सन्मानासाठी राष्ट्रगीतावेळी उभे राहण्यात कोणतीही अडचण नसावी, असे स्पष्टपणे सांगत आयोजकांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात व्यावसायिक फायद्यासाठी राष्ट्रगीताच्या वापरावर बंदी आणली आहे. राष्ट्रगीत ५२ सेकंदामध्येच वाजले पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. राष्ट्रगीत सुरू असताना चित्रपटाच्या पडद्यावर राष्ट्रध्वजाचे छायाचित्रही दाखवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.