बिअर, वाईन आणि ताडी दारु नसून त्यांना दारुच्या व्याख्येतून वगळण्यात यावं असा अजब दावा केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर 500 मीटर अंतरात असणारी दारुची दुकाने हटवण्याचा आदेश दिला होता. केरळ सरकारने या निर्णयामधून पंचतारांकित हॉटेल्स, बीअर आणि वाईन पार्लर्स तसंच ताडीच्या दुकानांना सुट द्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून टीका होत आहे. अबकारी मंत्री टी पी रामकृष्णन यांनी सरकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काही मुद्यांचा खुलासा मागत असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2017 ची डेडलाईन दिली असताना राज्य सरकारने नवीन ठिकाणं शोधण्यात अडथळे येत असल्याने एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देत हा निर्णय फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या मद्य परवाना तसंच इतर हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या बिअर आणि वाईन परवान्यांना लागू होत नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र राज्य सरकारने हे वृत्त नाकारालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणं अशक्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. दुकाने हलवण्यासाठी अवधी लागणार असल्याने राज्य सरकारला मुदत वाढवून हवी असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.