एकीकडे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मोदी सरकारकडून अनुदान कपातीसारखी पाऊले उचलण्यात येत असतानाच दुसऱ्या बाजूला सरकार खासदारांवरील सुविधांची खैरात कमी करण्यास तयार नाही. माहिती अधिकारातंर्गत समोर आलेल्या माहितीनूसार संसदेच्या उपहारगृहात खासदारांकडून खाद्यपदार्थांच्या मूळ किंमतीच्या एकदशांश इतकी कमी रक्कम आकारली जात आहे. म्हणजे एखाद्या भाजीची मूळ किंमत ४१ रूपये असेल तर खासदारांनी ती अवघ्या चार रूपयांमध्ये मिळत आहे. खासदारांवरील या दौलतजाद्यामुळे सरकारला गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ६० कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. सामान्यांना घरगुती जीवनात महागाईची झळ सोसावी लागत असताना संसदेच्या उपहारगृहातील जेवणाचे दरांमध्ये २०१० नंतर कोणतेही वाढ झालेली नाही. या उपहारगृहातील शाकाहारी थाळीची ( डाळ, भाजी, ४ चपात्या, पुलाव, दही आणि सॅलड) किंमत फक्त १२.५० रुपये तर मांसाहारी पदार्थांचा समावेश असलेल्या थाळीची किंमत ३८ रूपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या आजुबाजूच्या परिसरातील खाद्यगृहांशी तुलना केल्यास या किंमतीत मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. खासदारांना ५० हजार रूपये इतके वेतन आणि इतरही सुविधा, भत्ते मिळत असताना जेवणाच्या बाबतीत तोटा सहन का करुन घेतला जातो, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
खासदारांना अत्यल्प किंमतीत भरपेट जेवण, सरकारला ६० कोटींचा तोटा
