मराठा आरक्षणावर २७ फेब्रुवारीला सुनावणी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तारीख निश्चित मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या करता सुरू असलेल्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी तारिख निश्चित केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत २७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र मागासवर्गीय आयोगाची पुनर्रचना केल्यानंतर या सुनावणीला विलंब होईल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर २७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. एकीकडे मराठा समाजाने चक्का जाम आंदोलन सुरू केले आहे. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने या मराठा आरक्षणावर २७ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित केली आहे. देशात इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर त्याला आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली.
एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या जातीचा अनुसूचित जाती व जमाती वगळून इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समावेश करणे किंवा मागास यादीतून एखाद्या जातीला वगळणे, याचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी सर्व राज्यांनी मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २००५ मध्ये कायद्यातील तरतुदीनुसार मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. मात्र त्यासाठी हा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे व त्याचा इतर मागासवर्गात समावेश करावा, अशी शिफारस आयोगाकडून केली जाणे आवश्यक आहे. मात्र यापूर्वी बापट आयोगाने मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्यास नकार दिला होता व तशी शिफारस राज्य सरकारला केली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणापुढे कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता.