रेल्वेच्या सवलती जर आता हव्या असतील तर आधार क्रमांक देणं बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. येत्या अर्थसंकल्पामध्ये याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प यंदा प्रथमच एकत्र 1 फेब्रुवारीला मांडण्यात येणार आहे.
प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधांचा गैरवापर होऊ नये आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. रेल्वे 50 प्रकारच्या सवलती प्रवाशांना देते. ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, डॉक्‍टर, परिचारिका, रुग्ण, खेळाडू, बेरोजगार तरुण आणि अर्जुन पुरस्कारांसह अन्य प्रकारच्या पुरस्कार विजेते यांचा समावेश आहे. मागील अर्थिक वर्षा रेल्वेने तिकिटांवर 1 हजार 600 कोटी रुपयांची सवलत दिली होती.
रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची 92 वर्षांची पंरपरा आता या वर्षापासून सरकारने बंद केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातच आता रेल्वे अर्थसंकल्पही मांडण्यात येणार आहे.