1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सेवा करात दीड ते दोन टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या 15 टक्के दरानं आकरला जाणारा सेवा कर16 ते 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे विमानप्रवास, हॉटेलिंग, फोन बिलं या आणि अशा अनेक रोजच्या जीवनातल्या गोष्टी महागण्याची शक्यता आहे.
सेवाकरातील ही वाढ म्हणजे जीएसटीच्या दिशेनं एक पाऊल असेल. येत्या 1 जुलैपासून राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही करप्रणाली लागू झाल्यावर राज्यातले आणि केंद्रातले अबकारी कर, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर रद्द होतील. जीएसटीच्या कौन्सिलमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 5,12,18 आणि 28 टक्के चार स्लॅब तयार करण्यात आले आहेत.
यंदाच्या बजेटमध्ये सेवाकरात वाढ झाली, तर जेटलींच्या काळातली ही तिसरी वाढ असेल. जून 2015मध्ये जेटलींनी सेवाकरात 12.36 टक्क्यांपर्यंत 14 टक्के केला. त्यानंतर जेटलींनी अर्धा टक्का स्वच्छ भारत सेस लागू केला. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्धा टक्क्या कृषी कल्याण सेस लागू करण्यात आला. त्यामुळे सध्याचा सेवाकरचा दर 15 टक्क्यांवर जाऊन पोहचलाय. देशाच्या एकूण महसूली उत्पन्नाचा 14 टक्के हिस्सा सेवा कराचा आहे.