राज्यात ३१ डिसेंबर २०१५ नंतरच्या अनधिकृत इमारतींवर संबंधित यंत्रणांनी कारवाई करावी, त्यांना राज्य सरकारनं कोणतेही संरक्षण दिलं नसल्याचं राज्य सरकारनं न्यायालयात स्पष्ट केलंय. मात्र राज्य सरकार अनधिकृत बांधकामावंरील कारवाई बाबत गंभीर दिसत नसल्याचे ताशेरे न्यायालयानं ओढलेत.
तसंच अनधिकृत बांधकामं होऊ नयेत आणि अनधिकृत बांधकामं पाडण्यासाठी विशेष पोलीस दल निर्माण करण्याबाबत राज्य सरकारानं २० मे २०१५ जारी केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या ४ महिन्यात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत.
पॉलिसी ड्राफ्ट तयार झाला असून त्यावर सुचना आणि हरकती मागवण्यात आल्यात. तसंच निवडणूक आचारसंहितेमुळे पॉलिसीला अंतिम स्वरुप देता येत नाहीये असा युक्तीवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेत.