नोटाबंदीमुळे जागतिक बँकेने भारताचा आर्थिक वृद्धीचा अंदाज घटवून ७ टक्के केला आहे. आधी तो ७.६ टक्के होता. येणाऱ्या वर्षांत भारताची वृद्धी पुन्हा गतिमान होऊन ७.६ टक्के ते ७.८ टक्के होईल, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
जागतिक बँकेने ताज्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. अहवाल म्हणतो की, मोठ्या मूल्याच्या नोटा सरकारने नोव्हेंबरमध्ये चलनातून हटविल्यामुळे २0१६ या वर्षाची आर्थिक वृद्धी धिमी झाली आहे. वाढीची गती कमी झाली असली, तरी मार्च २0१७ ला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक दर मजबूत ७ टक्के राहील. तेलाच्या किमतीत झालेली कपात आणि कृषी क्षेत्रातील ठोस वृद्धी, यामुळे नोटाबंदीचा परिणाम कमी व्हायला मदत होईल.
भारताने गतिमान वृद्धिदराच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून जागतिक पातळीवर प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान बळकट केले आहे. जागतिक बँकेला अशा आहे की, २0१७-१८ मध्ये भारताचा वृद्धिदर गतिमान होऊन ७.६ टक्के ते ७.८ टक्के होईल. सरकारने हाती घेतलेल्या विभिन्न सुधारणांमुळे देशांतर्गत पुरवठ्यातील अडचणी दूर होतील. पायाभूत क्षेत्रातील खर्च वाढल्यामुळे व्यवसायाचे वातावरण सुधारेल. नजीकच्या भविष्यात गुंतवणूक वाढण्यास त्यामुळे मदत होईल. मेक इन इंडिया अभियानामुळे देशातील वस्तू उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला मदत होईल.
देशांतर्गत मागणी आणि नियमांतील सुधारणांचाही या क्षेत्राला फायदा होईल. कमी झालेली महागाई आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन यामुळे उपभोग वाढण्यास मदत होईल. यंदा झालेला उत्त्तम पाऊस आणि त्यामुळे चांगले कृषी उत्पादन याचा लाभही अर्थव्यवस्थेला मिळेल.
शेजाऱ्यांवरही परिणाम
जागतिक बँकेने म्हटले की, नोटाबंदीमुळे बँकांकडे रोख रक्कम वाढली आहे. त्याचा फायदा मिळून आर्थिक घडामोडी वाढतील.
मध्यम कालावधीसाठी हा एक लाभ नोटाबंदीमुळे होईल. अल्पकाळात मात्र व्यवहार ठप्प होऊन नुकसानच होईल.
भारताच्या नोटाबंदीचा नेपाळ आणि भूतान या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित
परिणाम होईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर २.७ टक्के राहणार
२0१७ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर २.७ टक्के राहील, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे.
च्जागतिक बँकेने अहवालात
म्हटले आहे की, जागतिक व्यापारातील मंदी, गुंतवणुकीतील सुस्ती आणि धोरणांबाबतची अनिश्चितता यामुळे हे वर्षही आव्हानात्मक राहील.
जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जिम याँग यांनी सांगितले की, वास्तविक अनेक वर्षे जागतिक आर्थिक वृद्धी निराशाजनक राहिली होती. त्यानंतर, यंदा आर्थिक स्थिती तुलनेने सशक्त दिसत आहे. त्यामुळे आम्ही उत्साहित आहोत. २0१६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर
२.३ टक्के राहिला. हा २00८ च्या आर्थिक संकटानंतरचा नीचांकी
दर ठरला आहे.
जिम यांनी सांगितले की, या स्थितीचा लाभ उठविण्याची संधी आहे. त्यासाठी पायाभूत सोयी आणि व्यक्ती यांवर गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. समावेशक आर्थिक वृद्धी निर्माण करण्यासाठी आणि गरिबी दूर करण्यासाठी वृद्धीची गती आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे.
जागतिक बँकेने जारी केलेल्या आर्थिक शक्यता अहवालानुसार, २0१७ मध्ये विकसित अर्थव्यवस्थांचा वृद्धिदर थोडा सुधारून १.८ टक्के होईल.