मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राणीबागेतील पेंग्विनचा मुद्दा चांगलाच रंगला आहे. या प्रश्नामध्ये आता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेनेही उडी घेतली आहे. राज्यातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना पेंग्विनचे दर्शन मोफत देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे केली आहे. शिक्षक परिषदेने या पवित्र्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत वातावरण चांगलेच तापणार आहे.
शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, मुंबईतील पेंग्विन हे लहान मुलांसाठी मोठे आकर्षण ठरत आहे. त्यांना पाहण्यासाठी राज्याभरातून विद्यार्थ्यांच्या सहली राणीबागेत येत आहेत. परिणामी, शालेय विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, असे आवाहन महापालिका आयुक्तांना केले आहे. यामध्ये शिक्षक परिषदेला कोणतेही राजकारण आणायचे नसून, केवळ राज्यातील सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना त्याचा फायदा मिळावा, हा हेतू आहे. मुळात राज्यभरातील विविध शाळांमधून राणीबागेत शैक्षणिक सहलींचे आयोजन केले जाते. तूर्तास तरी दोन महिन्यांसाठी महापालिकेने पेंग्विन दर्शन मोफत केले असले, तरी महापालिका निवडणुकांनंतर प्रशासनाकडून दर आकारण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. परिणामी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना केवळ पेंग्विन पाहण्यासाठी १०० रुपये खर्च करणे शक्य नसल्याचे शिक्षक परिषदेचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांचा भार महापालिकेने सोसावा
दर शुक्रवारी शालेय विद्यार्थ्यांना राणीबागेत मोफत प्रवेश दिला जातो. याशिवाय इतर दिवशीही शालेय विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात राणीबाग पाहण्याची व्यवस्था महापालिका प्रशासनाने केलेली आहे. परिणामी राणीबाग पाहण्यासाठी एकीकडे सवलत देताना केवळ पेंग्विन दर्शनासाठी इतके शुल्क आकारल्यास विद्यार्थ्यांना पेंग्विन न पाहताच परतावे लागेल. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या महापालिकेला विद्यार्थ्यांना पेंग्विन दर्शन मोफत देण्यास काहीच अडचण नसल्याचा दावा अनिल बोरनारे यांनी केला आहे.
‘पेंग्विनना मायदेशात परत पाठवा’
परदेशातून आणलेल्या पेंग्विनवरून राजकारण्यांमध्ये कुरघोडी रंगली असतानाच आता हा वाद थेट उच्च न्यायालयात गेला आहे. पेंग्विनना मायदेशात परत पाठविण्यासाठी काही वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पेंग्विनना मुंबईतील हवामान मानवत नसल्याने त्यांच्या जिवाशी न खेळता दक्षिण कोरियात परत पाठवावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
अॅड. अद्वैत सेठना, राजू ठक्कर, अविनाश ठक्कर या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जलकुट्टी (बैलांची झुंज) संदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे. ‘जीवन जगण्याचा अधिकार केवळ मानवापुरताच मर्यादित नसून त्यात प्राण्यांचाही समावेश आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
हे पक्षी बर्फाळ प्रदेशातील असल्याने त्यांना मुंबईचे हवामान मानवू शकत नाही. कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या वातावरणात ते फार काळ राहू शकत नाहीत. मुंबईचे वातावरण सहन न झाल्याने आॅक्टोबर महिन्यात एका पेंग्विनचा मृत्यू झाला. त्यामुळे उर्वरित आठ पेंग्विनच्या जिवाशी न खेळता त्यांना दक्षिण कोरियात पाठविण्यात यावे, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.