नेत्यांना धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर मत मागता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. हिंदूत्वच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. निवडणूक ही धर्मनिरपेक्ष प्रक्रीया असते आणि त्याचे पालन केलेच पाहिजे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
हिंदूत्वप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सोमवारी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. देव आणि मनुष्य यांच्यातील संबंध हे वैयक्तिक आवडीचा भाग आहे. यात कोणीही अडथळा आणू शकत नाही असे कोर्टाने नमूद केले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२३ (३) ची व्याप्तीही वाढवली. आगामी काळात उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा यासारख्या राज्यांसोबतच मुंबई आणि ठाण्यात महापालिका निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर कोर्टाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या राजकारणात नेहमीच भाषा, जात, धर्म यांना महत्त्व आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने यावर प्रतिबंध बसेल अशी आशा आहे.
यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने धर्माच्या आधारे मते मागण्यात भ्रष्टाचार कसा ? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला होता. तसेच हिंदूत्वाची व्याख्या करण्यासही सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. हिंदुत्व’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये दिलेल्या निवाडय़ासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी घेणाऱ्या घटनापीठाने या टप्प्यावर तरी हिंदुत्वाच्या अर्थाबाबत भाष्य करणार नसल्याचे सांगितले होते.
राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ करू नये, असे नमूद करीत सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांनी राजकारणात होणारा धर्माचा गैरवापर रोखण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. हिंदुत्व ही एक जीवन पद्धती असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये दिला होता. या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे सेटलवाड यांनी याचिकेत नमूद केले होते.