औद्योगिक क्षेत्र, कारखान्यातील कामगारांचे वेतन कॅशलेस करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. या कामगारांचे वेतन चेकने किंवा थेट खात्यात जमा करणे अनिवार्य करणारा नियम सरकार लागू करणार आहे.
वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, कामगारांच्या कॅशलेस वेतनासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कक्षेत येणाऱ्या कामगारांना वेतन कॅशलेस देण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कॅशलेस प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. ज्या कामगाराचे वेतन १८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक नाही, त्यांना या नियमाच्या कक्षेत घेतले जाणार आहे. थेट खात्यात किंवा चेकच्या माध्यमातून हे वेतन देण्याचा प्रयत्न आहे. कारण कामगारांचे आज मोठ्या संख्येने बँक अकाउंट आहेत.
रेल्वे, विमान सेवा, माल वाहतूक आणि खाणीच्या क्षेत्रातही या प्रकारे वेतन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अन्य कारखाने आणि औद्योगिक क्षेत्रातही याच प्रकारे वेतन करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करायचे आहेत.
कामगार वेतन नियम १९३६ च्या आधारे दुरुस्ती करून हा नियम करण्यात येईल. जन-धन योजनेमुळे बँकेत खाते उघडणे आता सोपे झाले आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करणेही सोपे जाईल, असेही सरकारचे मत आहे.
पारदर्शकता येईल
कॅशलेस वेतनाच्या माध्यमातून पारदर्शकता तर येईलच, पण किमान वेतनाबाबत कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण होण्यासही मदत होणार आहे. आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरळ आणि हरियाणा राज्य सरकारने याबाबत वेतन अधिनियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. यासाठी ‘कामगार वेतन विधेयक (दुरुस्ती)- २०१६’ तयार करण्यात आले आहे.
डिजिटल पेमेंटसाठी लवकरच हेल्पलाइन नंबर
नवी दिल्ली : डिजिटल पेमेंटबाबत जनजागृती करण्यासाठी, तसेच कॅशलेस व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकार लवकरच १४४४४ हा हेल्पलाइन क्रमांक आणणार आहे. ही सेवा आगामी आठवडाभरात सुरू होईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. आयटी संस्था नासकॉमचे अध्यक्ष आर. चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, लोकांना सामूहिक पातळीवर साह्य करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करायची आहे. त्यासाठी सरकारकडून नासकॉमकडे साह्य मागितले आहे. केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान विभागाने त्यासाठी १४४४४ हा क्रमांक निवडला असून, आम्ही तो कार्यरत करण्यासाठी तांत्रिक साह्य करीत आहोत. प्रत्यक्ष डिजिटल आर्थिक व्यवहारात साह्य करील, अशा प्रकारचा हा क्रमांक असेल.