देशातील काळा पैशाला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० व १ हजार रूपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयानंतर देशभरात आतापर्यंत मोठ्याप्रमाणात काळा पैसा सापडला आहे. येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत नागरिकांना आपल्या जुन्या नोटा बँकांमध्ये भरता येणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून बँकांमध्ये पैसे भरण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. बँकांतील काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी आता या ५० दिवसांच्या कालावधीत दर दिवशी ५० हजार रूपये बँकांत भरणाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभाग लक्ष ठेवणार आहे. त्यामुळे जो कोणीही आपल्या बँक खात्यात ५० हजार हून अधिक रक्कम बँकेत जमा करेल त्याला आपल्या पॅन कार्डची प्रत द्यावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकांना तशा सूचनाच दिल्या आहेत. त्यामुळे आता ५० हजारहून अधिक रकमेचे व्यवहार करणाऱ्यांना काळजी घ्यावी लागणार आहे.
आरबीआयने सरकारी बँकांबरोबरच सहकारी बँका, पोस्ट कार्यालय यांनाही तशा सूचना दिल्या आहेत. येत्या ५० दिवसांत ज्यांच्या बचत खात्यावर २.५ लाख आणि चालू खात्यावर १२.५० लाखाहून अधिक रक्कम जमा होईल त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत अनेकजण बँकेत आपला काळा पैसा जमा करून तो पांढरा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
९ नोव्हेंबरनंतर ज्या बँक, पोस्ट खात्यावर एका दिवसांत ५० हजारहून अधिक किंवा ३० डिसेंबरपर्यंत २.५ लाख रूपये जमा होतील. त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला जाईल. अनेकांची एकाच नावाने वेगवेगळी खाती आहेत. अशांवरही या काळात लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
एखाद्या बँक खात्यात वर्षभरात १० लाखाहून अधिक रक्कम जमा झाल्यास त्यावर कर लागण्याची शक्यता आहे. अशांना २०० टक्के दंड लागू शकतो. अवैध मार्गाने काळापैसा बॅंकांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी प्राप्तिककर विभागाच्या नियमातंर्गत तरतूद केलेल्या १४ बी मध्ये अनेक बदल करण्यात आले. नवीन नियमानुसार आता ५० अथवा २५ लाखांवर ठेवी ठेवणाऱ्यावर सरकारचे लक्ष असणार आहे.
ज्या लोकांनी आपले बॅंक खाते पॅनकार्डने जोडले नाहीत. त्यांना ५० हजाराच्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी पॅनकार्ड दाखवणे बंधनकारक असणार आहे. पॅनकार्ड नसल्यास पैसा जमा करता येणार नाही.
कोणत्याही बॅंक अथवा सहकारी बॅंकेतून एका दिवसात ५० हजाराच्यावर ड्रॉफ्ट काढताना अथवा कोणत्याही बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी पॅनकार्ड दाखवणे गरजेचे असणार आहे. पूर्वी लोक एका नावाने अनेक बॅंक खाती उघडत होती. प्रत्येक खात्यातून वेगवेगळ्या मार्गांनी पैशाची देवाण घेवाण करत होती. परंतु आता सरकार पैशाच्या देवाणघेवाणीवर करडी नजर ठेवणार आहे.