नोटाबंदीने वैतागलेल्या नागरिकांना रेल्वे मंत्रालयही धक्का देण्याची शक्यता आहे. रेल्वे मंत्रालयच्या भाडेवाढीच्या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. अर्थमंत्रालयाने यापूर्वी रेल्वेचा विशेष सुरक्षा निधीचा प्रस्ताव फेटाळला होता.
रेल्वे ट्रॅक आणि सिग्नल यंत्रणा सुधारणे, मानवरहित लेवल क्रॉसिंग बंद करणे आणि इतर सुरक्षेसंबंधी उपायांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने अर्थमंत्रायलायास प्रस्ताव पाठवला होता. परंतू अर्थमंत्रायलयाने प्रस्तावास मंजुरी दिली नाही.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी यापूर्वी विविध सुरक्षा कार्यांसाठी विशेष राष्ट्रीय रेल्वे कोष बनवण्यासाठी 1, 19, 183, कोटीं रूपयांच्या मागणीसाठी अर्थमंत्री अरूण जेटलींना पत्र लिहिली होती. परंतू अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळत रेल्वे भाडे वाढवून सुधारणा करण्यास सांगितले होते.
सुत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थमंत्रालयाने 25 टक्के रक्कम उपलब्ध करून देण्यास सहमती दर्शवली आहे. २५ टक्के रक्कम रेल्वेला स्वत: जमा करण्यास सांगितले आहे. परंतू सध्यातरी रेल्वेमंत्रालय भाडेवाढ करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे समजते आहे.
गेल्या काही काळापासून रेल्वे प्रवाशांचे बुकिंगचे प्रमाण घटले आहे. एसी-2 आणि एसी-1 तिकिटांचे दर आधीच जास्त आहेत. त्याशिवाय अर्थमंत्रायलयाने पॅकेज देण्यास नकार दिल्याने रेल्वेला भाडे वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे.
रेल्वे योजनेनुसार स्लीपर, सेकंड क्लास आणि एसी-3 साठी सेस अधिक असेल.
तसेच एसी-2 आणि एसी-1 चे दर अल्प असणार आहेत. रेल्वे भाडेवाढीचा अंतिम निर्णय व्हायचा आहे. सध्या याच्यावर अभ्यास केला जात आहे.