नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही काळासाठी स्थगित करण्यासाठी आलेल्या टोलवसुलीला आजपासून पुन्हा सुरूवात झाली आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे टोलनाक्यांवर सुट्ट्या पैशांच्या टंचाईमुळे गोंधळ निर्माण झालेला पाहायला मिळत आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक टोलनाक्यांवर काल मध्यरात्रीपासून टोलवसुलीला पुन्हा सुरूवात झाली. मात्र, त्यानंतर काहीवेळातच टोलनाक्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या रांगा पिवळ्या रेषेच्या पुढे जाऊनही टोलवसुली केली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०० रुपयांच्या वर टोल असल्यास ५०० ची जुनी नोट स्वीकारण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र टोल २०० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास सुट्टेच पैसे द्यावे लागणार आहेत. मात्र यामध्ये काळा पैसा पांढरा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. टोलनाक्यावर १५ डिसेंबरपर्यंत पाचशेच्या जुन्या नोट वापरता येणार आहेत. मात्र, मुळातच सुट्ट्या पैशांची चणचण असल्याने आता पुन्हा एकदा टोलनाक्यांवर वादाचे प्रसंग उद्भवताना दिसत आहेत.
दरम्यान, आगामी काही दिवसांत टोलनाक्यांवर कुपन पद्धत सुरू करण्याचा विचार केंद्रीय वाहतूक मंत्रालय करत आहे. वाहतूक मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार टोल भरताना पाच ते शंभर रूपये मुल्याची कुपन्स वापरली जावी, असे म्हटले आहे. याशिवाय, टोल भरल्यानंतर संबंधित वाहनधारकाला उर्वरित सुट्टे पैसेदेखील कुपन्सच्या स्वरूपातच परत दिले जातील. ही कुपन्स ५, १० ,५० आणि १०० इतक्या मुल्याची असतील. देशातील साधारण ४०० टोलनाक्यांवर ही कुपन्स विकत मिळू शकतात. त्यानंतर वाहनधारकांना प्रत्येक टोलनाक्यावर या कुपन्सचा उपयोग करता येऊ शकेल.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलन तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुलीला चारवेळा स्थगिती देण्यात आली होती. चौथ्यांदा देण्यात आलेल्या टोल वसुलीतील सवलत २ डिसेंबरला संपणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून चारवेळा टोल वसुली थांबवण्यात आली होती. यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा टोल कंत्राटदारांनी केला आहे. त्यामुळे टोल वसुलीची मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी टोल कंत्राटदारांनी केली आहे. सरकारकडून या मागणीचा सकारात्मक विचार सुरू आहे. त्यामुळे टोल वसुलीची मर्यादा वाढवली जाण्याची दाट शक्यता आहे. ८ नोव्हेंबरला नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून चारवेळा टोल वसुली थांबवण्यात आली. त्यामुळे या कालावधीत १२५ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले,’ असे टोल कंत्राटदारांकडून सरकारला सांगण्यात आले. याप्रकरणी सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी टोल कंत्राटदारांकडून करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने आर्थिक कारणांमुळे नुकसान भरपाईला नकार दिला. त्याऐवजी टोल वसुलीची कालमर्यादा वाढवण्याबद्दल सरकारकडून सकारात्मक विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सामान्य माणसाला टोलवसुलीला सामोरे जावे लागणार आहे.