नोटाबंदीतून उघड होणाऱ्या बेहिशेबी उत्पन्नावर विशेष दराने प्राप्तिकराची आकारणी करून त्यातून ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ राबविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने सोमवारी जाहीर केला. नोटाबंदीचा हा उत्तरार्ध मानला जात आहे. बेहिशेबी उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करून त्यावर ५० टक्के कर भरा, अन्यथा पकडले गेलात तर उघड झालेल्या उत्पन्नातून ८५ टक्के करवसुली केली जाईल, असा इशारा देणारी ही योजना आहे. काळा
पैसा शोधून काढण्यासाठी नोटबंदीसारखा कठोर उपाय लागू केल्यानंतर मोदी सरकारने आता अघोषित उत्पन्न बाळगणाऱ्यांच्या दिशेने मोर्चा वळवला आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडले. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली होती. लोकसभेत भक्कम बहुमत असल्याने हे विधेयक तेथे सहज मंजूर होईल. सोमवारी लोकसभेत प्रस्तुत विधेयकावर चर्चा झाली नाही. मंगळवारपर्यंत सभागृहाचे कामकाज गोंधळात तहकूब झाले. तथापि सभागृहात यापुढेही गोंधळ गदारोळाची स्थिती कायम राहिल्यास लोकसभेत बहुमताच्या आधारे चर्चेविनाच हे विधेयक सरकार मंजूर करवून घेईल. शिवाय हे ‘वित्त विधेयक’ असल्याने राज्यसभेत बहुमत नसूनही तेथे ते अडकून पडण्याची भीती नाही.
या विधेयकातील माहितीनुसार, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आपल्याकडील बेहिशेबी पैसा बाद ठरलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या स्वरूपात बँकांमध्ये जमा केलेल्यांना, असे उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करण्याची संधी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’द्वारे दिली जाईल. जे बेहिशेबी उत्पन्न अशा प्रकारे जाहीर केले जाईल, त्यावर ३० टक्के कर, १० टक्के दंड व कराच्या (३० टक्क्याच्या) ३३ टक्के अधिभार वसूल केला जाईल. अशा प्रकारे घोषित केलेल्या बेहिशेबी उत्पन्नापैकी सुमारे ५० टक्के हिस्सा कराच्या रूपाने सरकारजमा होईल.
असे उत्पन्न जाहीर करणाऱ्यास त्या उत्पन्नापैकी २५ टक्के रक्कम ठराविक काळासाठी विशेष योजनेत गुंतवावी लागेल. या योजनेचे स्वरूप सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने नंतर स्वतंत्रपणे जाहीर करेल. यातून सामाजिक न्याय आणि समानता ही उद्दिष्टे साध्य व्हावीत यासाठी या विशेष योजनेत जमा होणारी रक्कम पाटबंधारे, सार्वजनिक घरबांधणी, स्वच्छतागृहे, पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण व रोजगार निर्मिती अशा देशोद्धाराच्या कामांसाठी वापरली जाईल.
मात्र जे बेहिशेबी उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करणार नाहीत व नंतर पकडले जातील, त्यांच्यावर वाढीव दराने प्राप्तिकराची आकारणी केली जाईल. त्यानुसार ६० टक्के प्राप्तिकर व त्याच्या २५ टक्के (म्हणजे १५ टक्के) अधिभार वसूल केला जाईल. म्हणजे ही करआकारणी ७५ टक्के एवढी होईल आणि आणखी १० टक्के दंड लावून ही करवसुली ८५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा अधिकार करनिर्धारण अधिकाऱ्यास असेल, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.