नोटाबंदी म्हणजे सामूहिक लूट

मोदी सरकारचा नोटाबंदी निर्णयाला देशभरात विरोध होत असतानाच माजी पंतप्रधान व जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शास्त्रशुद्धरितीने या निर्णयातील फोलपणा दाखवून दिला. नोटाबंदी म्हणजे सामूहिक लूट असून मोठी कायदेशीर चूक असून त्यामुळे देशाचा विकास दर २ टक्क्याने घसरणार आहे, अशी टीका डॉ. सिंग यांनी केली.

राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सरकारचे वाभाडे काढताना डॉ. सिंग म्हणाले की, नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा फटका कृषी, असंघटित आणि लघु उद्योजकांना होत आहे. यामुळे गरीब व सर्वसामान्य माणूस हैराण झाला आहे. जनतेचा बँकिंग यंत्रणा व चलनावरचा विश्वास उडाला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी कायदेशीर चूक असून हा सर्व प्रकार म्हणजे सामूहिक लूट असल्याचा घणाघात सिंग यांनी केला.

ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत आहे. या निर्णयामुळे देशाचा राष्ट्रीय विकास दर दोन टक्क्याने घसरणार आहे, असा माझा अंदाज आहे. तसेच या नोटा बदलण्याचा कालावधी ५० दिवस ठेवण्यास माझा विरोध आहे. सरकारच्या दृष्टीने ५० दिवस अल्पावधी असला तरीही गरीब व हातावर पोट असलेल्या जनतेसाठी तो फार मोठा निर्णय आहे. आतापर्यंत या निर्णयाने ६० ते ६५ जणांचे बळी गेले आहेत, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचे वाभाडे काढताना मोदी म्हणाले की, बँकेत पैसे भरता येतात, मात्र काढता येत नाही, असा जगातील एक देश दाखवा, असे आव्हान त्यांनी दिले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कृषी विकास खुंटणार असून लघुउद्योग व त्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नोटाबंदीनंतर रोजच्या रोज निघणा-या नवीन आदेशावर सिंग यांनी टीका केली. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्र्यांचे कार्यालय व रिझव्‍‌र्ह बँकेत यांच्यात समन्वय नसल्याचे यातून उघड होते. नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवस्थापन झाले आहे यात देशात कोणाचेही दुमत होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे अल्पकाळासाठी त्रास होईल आणि दीर्घकाळासाठी फायदा होईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञ जॉन केर्न्‍सचे यांनी ‘दीर्घकाळ धावल्याने आपण सर्वाचाच मृत्यू अपेक्षित आहे’, या वक्तव्याचा हवाला सिंग यांनी दिला.

ते म्हणाले की, या योजनेतील दोष दाखवणे हा माझा हेतू नाही. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी याप्रकरणी वास्तव भूमिका घ्यावी आणि सामान्य जनतेला होणारा त्रास कमी करावा. कारण याच जनतेने तुम्हाला बहुमत दिले आहे. देशातील ९० टक्के जनता ही असंघटित क्षेत्रातील असून ५५ टक्के कामगार शेतीत काम करतात. या निर्णयामुळे त्यांना मोठा फटका बसला आहे, असे सिंग यांनी सांगितले.

देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात कार्यरत आहे. सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवर बंदी घातल्याने जनतेचे हाल होत आहेत, असेही ते म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *