मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने बिगर सिंचन पाणीवाटपाचे अधिकार जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्याचा निर्णय घेत आघाडी सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. इंडिया बुल्स कंपनीच्या अमरावतीतील सोफिया वीज प्रकल्पाला मनमानी पाणीवाटप केले म्हणून तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यावर तेव्हा भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी टिकेची झोड उठविली होती.
आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने बिगर सिंचनाचे पाणीवाटप करताना उद्योगांना प्रचंड झुकते माप दिले होते. एकट्या सोफिया प्रकल्पाला दिलेल्या पाण्याने ७० हजार एकर जमीन सिंचनापासून वंचित राहणार असल्याची टीका त्यावेळी भाजपा-शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली होती. आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी अजित पवार यांच्यावर सडकून टीका केली होती.
पुढे १७ सप्टेंबर २०११ पूर्वी झालेले पाणीवाटप वैध होते असे विधेयक नागपूरच्या अधिवेशनात आणले गेले. रावते आणि फडणवीस यांनी अनुक्रमे विधान परिषद आणि विधानसभेत सरकारवर हल्लाबोल करीत हे विधेयक रोखले होते. अखेर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाणीवाटपाचे अधिकार हे मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून काढून ते मंत्रिमंडळाकडे घेतले होते. तसेच, आधी पिण्याचे पाणी नंतर उद्योग आणि नंतर सिंचन हा पाणीवाटपाचा क्रम बदलून आधी पिण्याचे पाणी नंतर सिंचन आणि नंतर उद्योगाला असा प्राधान्यक्रम निश्चित केला होता.
पाण्याचे क्षेत्रिय वाटप (पिण्याचे पाणी, सिंचन, उद्योग) करण्याचा अधिकार या सरकारमध्ये आतापर्यंत मंत्रिमंडळाकडेच होता. तथापि, त्यामुळे प्रस्तावांच्या मंजुरीस विलंब लागतो असे कारण देत आता पाणीवाटपाचे अधिकार पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पाणीपट्टीची संपूर्ण रक्कम देखभाल, दुरुस्तीसाठी
राज्यातील पाणीसाठ्यांपासून जलसंपदा विभागाला मिळणारी पाणीपट्टीची संपूर्ण रक्कम ही आता सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठीच वापरण्यात येईल, असा अत्यंत चांगला निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. पाणीपट्टीपोटी दरवर्षी सातआठशे कोटी रुपये जमा होतात आणि त्यातील केवळ २०० कोटी रुपयेच देखभाल, दुरुस्तीसाठी मिळत होते. आजच्या निर्णयाने सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे.
१पिण्यासाठी १५ टक्के, उद्योगांसाठी १० टक्के आणि सिंचनासाठी ७५ टक्के असे वाटप निश्चित करण्यात आले.
२पिण्याच्या पाण्यासाठी व औद्योगिक पाणी वापरासाठी जास्तीत जास्त कपात अनुक्र मे २५ टक्के व ५० टक्के एवढीच करता येईल. या क्षेत्रीय वाटपाचे पुनर्विलोकन तीन वर्षानंतर करण्यात येणार आहे.
३क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या व औद्योगिक पाणी वापराच्या आरक्षण प्रस्तावास मान्यता देण्याचे अधिकार आता संबंधित सिंचन महामंडळास देण्यात आले आहेत.
४क्षेत्रीय वाटपापेक्षा जादा होणारे वैयक्तिक, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व शिक्षण संस्था यांच्या पिण्याच्या पाण्याचे आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांचे औद्योगिक पाणी वापराच्या प्रस्तावांना जलसंपदा मंत्र्यांच्या स्तरावरून मंजुरी देण्यात येणार आहे.