मोदी सरकारने ५०० आणि १०००च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय़ काही एका रात्रीत घेतला नाही. आधीपासूनच या निर्णयाबाबत पावले उचलण्यास सुरुवात झाली होती.
इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, सरकारच्या या निर्णयाची माहिती केवळ मूठभर लोकांनाच होती. ते म्हणजे प्रिसिंपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, अशोक लवासा, शक्तिकांत दास आणि अर्थ मंत्री अरुण जेटली. सूत्रांच्या मते योजना लागू कऱण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांपूर्वीच सुरु करण्यात आली होती.
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नकली नोटांची समस्या ही मोठी समस्या नाहीये. अशा नोट ४०० ते ५०० कोटींच्या असू शकतात. या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे काळ्या पैशावर नियंत्रण. मात्र या निर्णयामुळे किती प्रमाणात काळा पैसा बाहेर पडेल याबाबत अंदाज लावणे कठीण आहे. एका अन्य अधिकाऱ्याच्या मते या निर्णयामुळे क्रेडिट, डेबिट आणि चेकच्या सहाय्याने होणाऱ्या व्यवहारांना गती मिळेल.