‘सर्वांना २०२२ पर्यंत घरे’ योजना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने शहरातील गरिबांसाठी
गृह कर्जावरील व्याजदरात
मोठी कपात करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. झोपडपट्टीधारक आणि कमी उत्पन्न गटातील वर्गाला गृहकर्ज केवळ ६.५० टक्के दरात उपलब्ध करवून देण्याची आंतरमंत्रालय समितीने केलेली शिफारस मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केली.
शहरी भागातील गरिबांना गृहकर्जावर २.३० लाख रुपयांचा लाभ होणार असून, त्यामुळे व्याजदर कपातीमुळे दरमहा हप्ता २,८५२ रुपयांनी कमी होईल. सध्या गृहकर्जाचा व्याजदर १०.५ टक्के असून, ६ लाख रुपयांच्या १५ वर्षांच्या कर्जासाठी दरमहा ६,६३२ रुपये हप्ता आकारला जात आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
दोन कोटी नवी घरे
-सरकारचे राष्ट्रीय शहरी गृहनिर्माण मिशनअंतर्गत येत्या ७ वर्षांत २ कोटी नवी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट. विविध गटांतील लाभार्थ्यांना १ ते २.३० लाखांपर्यंत केंद्रीय साहाय्य.
लाभार्थ्यांचे चार घटक
-पहिली श्रेणी : लाभार्थ्याला सरासरी १ लाख रुपयांचे केंद्रीय अनुदान. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एखाद्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत अनुदान वापरण्याची मुभा असेल.
-दुसरी श्रेणी : माफक दरात कर्जाची सवलत. कमी उत्पन्न गटातील लोकांना ६.५० टक्के दराने कर्ज मिळेल.
-तिसरी श्रेणी : खासगी आणि सार्वजनिक सहभागातून घरे उभारणार. दीड लाख केंद्रीय मदत. प्रकल्पांतर्गत ३५ टक्के घरे कमी उत्पन्न गटासाठी राखीव राहतील.
-चौथी श्रेणी : सध्याच्या घरांमध्ये सुधारणा करण्यास दीड लाख अर्थसाहाय्य.