राज्याच्या डाळी दर नियंत्रण कायद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेत केंद्र सरकारने तो राज्य सरकारला परत पाठविला आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कायदा वर्षभर तरी लांबणीवर पडणार असून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर डाळींचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
या कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदीसह चार-पाच बाबींवर केंद्राने आक्षेप घेतलाय आणि हे आक्षेप दुरूस्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परत पाठवलेत. या प्रस्तावाला ग्राहक संरक्षण मंचानेही विरोध केला होता.
अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नसताना नवीन कायदा कशाला अशी भूमिका ग्राहक मंचाने घेतली होती.
दरम्यान, केद्राच्या आक्षेपानंतर हा प्रस्ताव अन्न व नागरी मंत्रालयाकडून सरकारला पाठवला जाईल. सरकार या प्रस्तावावर काय भूमिका घेते की प्रस्ताव बासनात गुंडाळला जातो हे पाहावे लागेल.