कोठडी मृत्यूंमध्ये महाराष्ट्र अव्वल असून हे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलीस ठाण्यांनी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. कोठडी मृत्यूंची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या प्रत्येक व-हांड्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे, शीघ्रकोपी पोलिसांना रात्रपाळी न देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावर कोठडी मृत्यू शून्यावर आणण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासोबत आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे आश्वासनही राज्य सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आले होते. मात्र असे असूनही जानेवारीपासून सप्टेंबरपर्यंत कोठडीत ३१ जणांच्या मृत्यूंची नोंद झाल्याची माहिती राज्य सरकारनेच नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकारच्या माहितीनंतर पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लावले गेले की नाही याच्या पाहणीचे आदेश न्यायालय देणार आहे.
कोठडी मृत्यूप्रकरणी दाखल विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करत जानेवारीपासून सप्टेंबरपर्यंत किती कोठडीत मृत्यू झाले आहेत, त्यातील किती प्रकरणांची महानगर दंडाधिका-यांकडून चौकशी सुरू आहे आणि कोठडी मृत्यूंना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याची माहिती दिली. त्यानुसार जानेवारी ते सप्टेंबरपर्यंत ३१ कोठडी मृत्यूंची नोंद झाली असून त्यातील २८ प्रकरणे महानगर दंडाधिका-यांकडे न्यायालयीन चौकशीसाठी सोपवण्यात आली आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी दिली. शिवाय मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आल्याचेही सांगितले. मात्र हा दावा पडताळून पाहण्यासाठी गृहविभागाच्या एका अधिका-याची नियुक्ती करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, २८ पैकी बहुतांशी महानगर दंडाधिका-यांनी चौकशी करण्यास नकार दिल्याची माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली. त्यावर किती प्रकरणांमध्ये महानगर दंडाधिका-यांनी दखल घेतलेली नाही व चौकशी सुरू केलेली नाही, याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
तसेच ही आकडेवारी सादर करण्यात आली की संबंधित महानगर दंडाधिका-यांकडून प्रकरणे ताब्यात घेण्याबाबत आदेश देण्याचेही स्पष्ट केले; परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये चौकशी होऊन अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे, त्या अहवालाचे काय झाले याची माहितीही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.