लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्य क्रिकेट संघांना बीसीसीआयकडून देण्यात येणारा निधी रोखावा, असे आदेश आज-शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशामुळे बीसीसीआयपुढे पेच निर्माण झाल आहे.
क्रिकेट नियामक मंडळात सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समिती नेमणुक केली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारशी अंमलात आणाव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, बीसीसीआय याबाबत राजी नाही. गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत बीसीसीआयतर्फे सांगण्यात आले की, लोढा समितीच्या शिफारशी राज्य क्रिकेट संघांनी मान्य केल्या पाहिजे, पण ते त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. सर्व संघांचे बहूमत असल्यावरच अंमलबजाणी शक्य आहे, असे सांगत बीसीसीआयने राज्य संघांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाना साधला होत.
यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला चांगलीच चपराक दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोढा समितीच्या शिफारशी जे राज्य क्रिकेट संघ अंमलात आणणार नाहीत, त्यांना बीसीसीआयकून देण्यात येणार निधी रोखला जावा. तसेच आजपर्यंत दिलेला निधीही परत घ्यावा.
गेल्या १८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जावी, असे म्हटले होते. मात्र, लोढा समितीच्या काही शिफारशींना बीसीसीआयचा विरोध आहे. विशेष करून पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ७० वर्षापर्यंत असावी, एक राज्य एक क्रिकेट संघाला मतदानाचा अधिकार अशा शिफारशींना विरोध आहे. याबाबत बीसीसीआयने पुर्नविचार याचिका सवोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, यापूर्वीच न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आहे.
या सुनावणी दरम्यनच सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळाचे (आयसीसी) अध्यक्ष डेविड रिचर्डसन यांची माध्यमातून आलेली एक मुलाखत गांभीर्याने घेतली आहे. या मुलाखतीमध्ये रिचर्डसन यांनी सांगितले की, ‘बीसीसीआयच्या अध्यक्षांनी आपल्याला लोढा समितीच्या शिफारशींना विरोध करण्याचा अग्रह धरल होता’. या मुद्दयावरच आता सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.