सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवून कर्नाटकाने दुसर्या दिवशीदेखील तामिळनाडूला पाणी सोडले नाही. बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवारी प्रतिदिनी 6000 क्यूसेक पाणी सोडावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. या प्रकरणी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यामध्ये तज्ज्ञ समितीने पाहणी दौरा करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, कावेरीप्रश्नी शुक्रवारी (दि. 30) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवी दिल्ली येथील श्रमशक्ती भवनमध्ये केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या, पाटबंधारे मंत्री एम. बी. पाटील, कायदामंत्री टी. बी. जयचंद्र, मुख्य सचिव अरविंद जाधव उपस्थित होते. तर तामिळनाडूतर्फे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पळनी स्वामी, मुख्य सचिव राममोहन राव उपस्थित होते.
कावेरी जलाशयामधील सध्याची पाण्याची परिस्थिती पाहता तामिळनाडूला पाणी सोडणे अशक्य आहे. आतापर्यंत तामिळनाडूला 1 लाख 80 हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. सध्या या जलाशयांमध्ये कर्नाटकाकडे केवळ 31 टीएमसी पाणीसाठा आहे. आगामी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पिण्यासाठी वास्तविक 60 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत पाणी सोडणे कठीण आहे. बंगळूर, म्हैसूरसह शेजारील जिल्ह्यांना पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राचे पाणी बंद करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी बैठकीत बोलताना सांगितले.
तामिळनाडूचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पळनी स्वामी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पहिल्यांदा पाणी सोडा, त्यानंतर पुढील परिस्थिती पाहू, असे सांगितले. मात्र कर्नाटकाने त्याला हरकत घेतली. यावर केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन्ही राज्यातील पाण्याचा तिढा सोडविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली.
कावेरी जलाशय प्रदेशामध्ये यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी आहे. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे कर्नाटकाकडून पाणी सोडणे अशक्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्दरामय्या यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उमा भारती यांच्या सूचनेनुसार कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्याच्या तज्ज्ञ समितीकडून कावेरी जलाशयातील पाण्याच्या परिस्थितीची पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या तज्ज्ञ समितीमध्ये केंद्र सरकारतर्फेही तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
तत्पूर्वी, सिध्दरामय्या यांनी या बैठकीत बोलताना कावेरीप्रश्नी निर्माण झालेल्या परिस्थितीची सविस्तर माहिती केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांना दिली. तर पळनी स्वामी यांनी तामिळनाडूला सांबा पिकासाठी पाणी सोडणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यानंतर उमा भारती यांनी अंतिम निर्णय घेतला.
दरम्यान, शुक्रवार दि. 30 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष त्या निर्णयाकडे लागले आहे. कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावल्याने कर्नाटकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने टोकाची भूमिका घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाचा आदर करा, अन्यथा दुष्परिणामांना तयार राहा, असा इशाराही दिला होता.