आदिवासी बालमृत्यूंमुळे न्यायालय आणि राज्यपालांनी संबंधित खात्यांबरोबरच मंत्र्यांची कानउघाडणी करूनही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही.
आरोग्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री आणि महिला बालकल्याणमंत्री व त्यांच्या सचिवांनी समन्वय साधून ठोस उपाययोजना केली नाहीच; परंतु नंदुरबारसारख्या आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना राहण्याची किमान सुविधाही उपलब्ध करून दिलेली नाही. अक्कलकुवा तालुक्यातील चार प्राथमिक केंद्रांतील डॉक्टर कुडाच्या घरात राहत आहेत.
वीज नसल्यामुळे बॅटरीच्या उजेडात रात्री रुग्णांना तपासावे लागते. अनेक केंद्रांवरील डॉक्टरांना प्रातर्विधीसाठी नदीकिनारा गाठावा लागतो. काही ठिकाणी गाढवावरून पाच-सात किलोमीटर औषधे वाहून न्यावी लागतात, असे भीषण वास्तव उघडकीस आले आहे.
शौचालये बांधण्याचा देशव्यापी कार्यक्रम केंद्राने जाहीर केला असताना सरकारी सेवेतील डॉक्टरांना मात्र शौचालयासाठी आडोसा शोधावा लागत असल्याचे चित्र नंदुरबारमध्ये दिसते. नंदुरबारसह राज्यातील अनेक आदिवासी जिल्ह्य़ांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांत काम करणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची स्थिती दयनीय आहे.
नंदुरबारमधील एकूण ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी ५६ केंद्रे आदिवासी भागात येतात. यापैकी सातपुडा डोंगरांमधील अक्कलकुवा व धाडगाव तालुके अतिदुर्गम आहेत.
येथील २६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरच आरोग्याची सारी भिस्त आहे. येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १७ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत, तर २६ आरोग्य केंद्रांपैकी १४ आरोग्य केंद्रांचे बांधकामच झालेले नसून जांगठी व मांडवा ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कुडाच्या घरातून चालवली जात असल्याचे अस्थायी डॉक्टरांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.
बॅटरीच्या उजेडात रुग्णांवर उपचार
मांडवा, जांगठी, वडफळी, रोषमाळ, बिलगाव व झापी या आरोग्य केंद्रांपर्यंत वीजही पोहोचलेली नसून रात्री येणाऱ्या रुग्णाला बॅटरीच्या उजेडात तपासावे लागते असे डॉक्टरांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. येथील डॉक्टरांना वेळेवर त्यांचा पगारही मिळत नाही. एकीकडे गतिमान सरकार आणि संगणकीकरणाच्या गप्पा होत असताना आरोग्य केंद्रात वीजच नसेल तर रुग्णसेवा कशी करणार, असा सवाल डॉक्टरांनी केला आहे.