जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प ३९८ कोटी रुपयांचा आहे. राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या पाच जिल्ह्यांचा या प्रकल्पात समावेश केला आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकारचा २५ तर केंद्राचा ७५ टक्के हिस्सा राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे राज्याच्या हिश्शाचे ८४ कोटी रुपये पाच वर्षांत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रकल्पातील भाग ‘अ’ आणि ‘ड’साठी केंद्र सरकारकडून १०० टक्के म्हणजे ५८ कोटी ९५ लाख रुपये प्राप्त होणार आहेत. भाग ‘ब’साठी केंद्र सरकारकडून ७५ टक्के म्हणजे २५५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत.
या प्रकल्पात समुद्र किनाऱ्यापासून पाच कि.मी.च्या आत चक्रीवादळ प्रतिरोधक निवाऱ्याचे बांधकाम केले जाईल. तसेच अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी जमिनीखालून विद्युतवाहिनी टाकली जाईल.

