बेकायदा गर्भलिंग निदानप्रकरणी परळीतील डॉ. सुदाम व सरस्वती मुंडे यांना परळीच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एल. जी. पाच्छे यांनी सोमवारी वेगवेगळ्या ८ कलमांखाली प्रत्येकी ६ महिन्यांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली. या सगळ्या शिक्षा त्यांना वेगवेगळ्या भोगायच्या आहेत.
बेटी बचाव अभियानाच्या वर्षा देशपांडे यांनी २०१०मध्ये परळीमधील मुंडे हॉस्पिटलचे स्टिंग ऑपरेशन केले होते. तेथे बेकायदा गर्भलिंग निदान केल्याचे त्यावेळी निष्पन्न झाले होते. महसूल व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंडे हॉस्पिटलची तपासणी केली. त्यावेळी गर्भलिंग निदान चाचणीचे रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवले नसल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर डॉ. सुदाम मुंडे हे पसार झाले होते. काही दिवसानंतर ते स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर झाले होते. प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्यानुसार डॉ. सुदाम मुंडे व डॉ. सरस्वती मुंडे या दांपत्याला विविध ८ कलमांखाली दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये प्रत्येकी सहा महिने कैद व दहा हजार रुपये अशी एकुण ४८ महिने कैद व ८० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठविण्यात आला आहे. या सर्व शिक्षा स्वतंत्रपणे भोगायच्या आहेत. डॉ. सरस्वती मुंडे यांचा जामीन फेटाळण्यात आल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याप्रकरणात सोमवारी परळी येथील न्यायालयाने डॉ. सुदाम मुंडे व डॉ. सरस्वती मुंडे यांच्यावरील आरोप निश्चित केल्यानंतर शिक्षा सुनावली. प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीसीसीएनडीटी) मुंडे दांम्पत्यावर १९ सप्टेंबर २०१० रोजी परळी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक कैलास दुधाळ यांच्या फिर्यादीवरून विविध आठ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
या प्रकरणात अॅड. शैला जाधव, गरोदर माता प्रेरणा भिल्लारे, परळीचे नायब तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी व विभागीय कार्यालयातील राजेंद्र जोशी यांची साक्ष ग्राह्य धरण्यात आली. या प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून अॅड. बालाजी आयनिले यांनी काम पाहिले. सुनावनीवेळी मुंडे दांम्पत्य कोर्टात हजर होते