आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते. दोन वर्षानंतर ही रक्कम बॅँक खात्यात जमा न झाल्याने एका नागरिकाने ती कधी जमा होणार असा प्रश्न माहिती अधिकार कायद्यात केला होता. हा प्रश्न माहिती अधिकार आयुक्तांनी पत्र लिहून पंतप्रधान कार्यालयाला विचारला आहे. आता पंतप्रधान कार्यालय त्यावर काय उत्तर देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजस्थानच्या झालावर जिल्ह्यातील कन्हैया लाल या सामान्य नागरिकाने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती आयुक्तांकडे १५ लाख रुपये मोदी कधी देणार, असा प्रश्न विचारला होता. माहिती आयुक्त कार्यालयाने हा प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाला विचारला आहे.
लाल यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा हवाला देत मुख्य माहिती आयुक्त राधाकृष्ण माथूर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला दिलेल्या पत्रात सांगितले की, निवडणुकीच्या काळात परदेशातील काळा पैसा मायदेशी आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर प्रत्येक गरीब भारतीयांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याची घोषणाबाजी केली होती. आता ही रक्कम कधी मिळणार असा प्रश्न माहिती अधिकाराखाली नागरिकाने पंतप्रधानांना विचारला आहे. मोदी यांनी देशातून भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्याचेही आश्वासन दिले होते. आता ९० टक्के भ्रष्टाचार वाढला आहे. देशातून भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी नवीन कायदा कधी करणार, अशी प्रश्नांची सरबत्ती नागरिकाने केली.
सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचे फायदे केवळ मर्यादित श्रीमंत व भांडवलदारांना मिळत आहेत. या योजनांचे फायदे गरिबांना कधीच मिळत नाहीत. कॉँग्रेस सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात ४० टक्के सवलत दिली होती. ती रद्द करणार का? असे प्रश्न त्याने विचारले.
या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, लाल यांचा कोणताही अर्ज आम्हाला मिळालेला नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना कोणतेही उत्तर देऊ शकत नाही. याचिकादाराने माझ्या आदेशाच्या प्रतीसह त्याची तक्रार थेट माहिती अधिकाराच्या अर्जासोबत १५ दिवसांत पाठवावी, असे माथूर यांनी सांगितले.