सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून वाटण्यात आलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती/ शैक्षणिक शुल्कातील सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी राज्यातील १५ संस्थांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागाने समाजकल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.
या संस्था लातूर, नांदेड, हिंगोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमधील आहेत. त्यांच्यामार्फत वाटण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीतील गैरव्यवहारांची चौकशी राज्य शासनाने नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (टास्क फोर्स) केली होती. पथकाने या संस्थांची तपासणी केली. त्यात शिष्यवृत्ती योजनेत गैरव्यवहार झाला असून निधीचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या संस्थांकडून ही रक्कम वसूल करावी, असेही सामाजिक न्याय विभागाच्या अवर सचिवांनी समाजकल्याण आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मान्यता नसताना अभ्यासक्रम चालविणे, नियमबाह्य शिष्यवृत्ती वाटप, बोगस प्रवेश दाखविणे, देय नसलेल्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्तीचे वाटप आदी गैरव्यवहारांच्या अनुषंगाने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी राज्यभरात सुरू आहे.
विशेष चौकशी पथकाच्या कार्यकक्षेत केवळ चौकशी करून अहवाल देणे अपेक्षित असताना पथकाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यावरून काही महिन्यांपूर्वी वादळ उठले होते. संस्थाचालक असलेल्या विदर्भातील एका भाजपा आमदाराने संस्थांवर अशी कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणला होता. त्यामुळे कारवाई थांबली होती. आताही या १५ संस्थांवरील कारवाई अशीच थांबणार का याबाबत उत्सुकता आहे.