शंभर पेक्षा अधिक लोकांचा सहभाग असलेला समारंभ, मेळावा, सार्वजनिक सभा इत्यादीसाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होण्याची शक्‍यता आहे. राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रोटेक्‍शन ऑफ इंटरनल सेक्‍युरिटी (मापिसा) – 2016 या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यातील काही प्रमुख बाबी –
- अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित संस्था/आस्थापना/प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना सुरक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात येणार.
- मॉल, रेल्वेस्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, विमानतळे, एसटी बसस्थानके, धरणे, तलाव व पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या इ. सर्व सार्वजनिक ठिकाणावर सुरक्षा तपासणी सक्तीची करण्यात येणार.
- सुरक्षेचा धोका पोचविणाऱ्या/कुचराई करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार.
तसेच या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांची सुरक्षा व्यवस्था या कायद्यामुळे वाढणार असल्याचेही मसुद्यामध्ये म्हटले आहे. या नव्या मापिसा – 2016 कायद्याचा प्रस्तावित मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर मराठी व इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच त्यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत.