खासगी क्षेत्रात किंवा संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, प्रसूती रजेच्या कालावधीत वाढ करण्यावर आज कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारने प्रसूती अधिनियमाच्या संशोधनाला मंजुरी दिली असून,
त्यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूतीच्या काळात 26 आठवड्यांपर्यंत पूर्ण पगारी रजेचा लाभ मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूतीच्या काळात तीन महिन्यांची पगारी रजा मिळते. या निर्णयाचा फायदा संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 18 महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे दोन अपत्यांपर्यंत या रजेचा लाभ महिला कर्मचाऱ्यास लागू राहणार आहे. त्याचबरोबर महिला कर्मचारी एखाद्या बाळास दत्तक घेत असेल, तर तिला 16 आठवड्यांची पगारी रजा दिली जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा अगोदरच लागू आहे; मात्र आता सरकारच्या निर्णयाने खासगी क्षेत्रातही अशा प्रकारची रजा लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे 50 हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कार्यालयात पाळणाघर असावे, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.